Gouveia e Melo será cilindrado pelas máquinas dos partidos políticos como já começou a acontecer. Será reduzido a um sem número de defeitos.
Sim, há pirómanos e incendiários, conhecidos ‘tolinhos da aldeia’. Mas há também muita ignorância, imenso descuido e a ancestral negligência
Foi precisamente em Goa, para onde partiu em 1894, que Alberto Osório de Castro iniciou a sua carreira de magistrado. É por isso que o livro se encontra em tão mau estado.
O problema não é a regulamentação da eutanásia. Pode fazer-se uma regulamentação magnífica, com a qual todos estejam de acordo, mas a questão não está aí: a questão é a abertura da porta à eutanásia. A partir do momento em que se abre, vai-se abrindo sempre. Sabemos como estas coisas começam, mas não sabemos como…
Guarda-redes por convicção, Vladimir Nabokov escreveu páginas e páginas sobre futebol.
Não é preciso muito para chegar a uma conclusão óbvia: a escola pública está pior. Muito pior. Deixou de ser garantia para o elevador social, se é que, alguma vez foi.
O novo Colégio atribui as pastas mais relevantes aos Países do Sul: Espanha, França, Portugal e Itália.
A exposição do cérebro humano a ideias comunistas provoca fenómenos estranhos…
Esta nova realidade é ainda pouco divulgada e deve ser vista como uma oportunidade para pessoas que queiram crescer pessoal e profissionalmente, conciliando a sua vida familiar e profissional com os estudos.
As histórias terminais dessas três celebridades atraíram os holofotes dos média para um dilema médico doloroso que afeta tragicamente vários milhões de almas europeias agora na sua nona ou décima década.
Apesar das dificuldades, havia entre os alunos e professores um grande respeito, coisa rara nos dias de hoje. As brincadeiras no recreio, as amizades e as pequenas aventuras do dia a dia escolar são memórias que guardo com carinho.
Pedro Nuno Santos desestabiliza a estrutura acionista e a relação entre Estado e gestão privada.
Há necessidade de uma solução estrutural para os problemas do SNS e essa só poderá advir de uma modificação do papel do Estado e alteração de algumas das suas funções, numa nova configuração/modelo do sistema de saúde.
Será este o prenúncio das propostas que nos reserva o Governo da Polónia a partir de janeiro de 2025, quando exercer a Presidência rotativa do Conselho da União Europeia?
Para ambas as situações se diz que não há solução! Não há mesmo? Ou não se quer encontrar uma solução?
Os argumentos disfuncionais estão na raiz dos tumultos e protestos contra a imigração, legal ou não, feitos pelo proletariado, populistas e políticos nas últimas semanas.
O Estado em Portugal quer dar passos maiores do que as pernas.